सीएम सुक्खू बोले – पूर्व भाजपा सरकार ने किया प्रदेश का बेड़ागर्क
चुनाव से पहले बिना बजट खोले संस्थान, सरकार ने वित्तीय संकट से पाया पार, वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार ले रही कड़े फैसले संजौली मस्जिद विवाद में अदालत लेगी फैसला, कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं : सीएम
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधान सभा मानसून सत्र के अंतिम दिन वित्तीय स्थिति पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अपने राजनितिक लाभ के लिए विधान सभा चुनाव के छह महीने पहले मुफ़्त बिजली, पानी, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा जैसी रेवड़ियां बांटी और 900 संस्थान बिना बजट के खोले। कर्मचारियों को न डीए दिया और न ही एरियर दिया। भाजपा ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रदेश के खजाना खाली किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर आ गया है, लेकिन वित्तीय अनुशासन लाने के लिए कर्मचारियों सेलरी और पेंशनरों की पेंशन में देरी हुई है. उन्किहोंने कहा कि सरकार को और भी कड़े फैसले लेने की जरुरत है। सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और 2027 तक प्रदेश आत्म निर्भर होगा।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बुधवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कहा कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरुरत नहीं है. शांतिप्रिय प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी को छूट नही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अदालत इस मामले जो भी निर्णय लेगी वह सभी को मान्य होगा।