हिमाचल प्रदेश में पहली बार डिजिटल तकनीक और मोबाइल ऐप से जनगणना-2027 आयोजित की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्व-गणना की सुविधा से लैस होगी। इसके लिए हजारों गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े प्रदेश की विकास योजनाओं और संसाधनों के बेहतर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जनगणना पर हिमाचल प्रदेश में 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बात शिमला में निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश दीप शिखा शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही।

दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 देश की सबसे बड़ी सांख्यिकीय और प्रशासनिक कवायद है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, परिवारों, आर्थिक गतिविधियों तथा सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहला चरण मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। दीप शिखा शर्मा ने बताया कि इस बार नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए 1 जून से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा, जहां परिवार स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद गणनाकर्ता घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले चरण के सफल संचालन के लिए लगभग 20,630 गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। इनके प्रशिक्षण के लिए राज्यभर में मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं, जबकि गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 1 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। दीप शिखा शर्मा ने कहा कि जनगणना का कार्य इस बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से विकसित HLO (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन) मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जिससे वास्तविक समय में डेटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। इससे डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और कागजी कार्रवाई की तुलना में मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। डिजिटल तकनीक से लैस इस महा-अभियान के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो राज्य की आगामी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा राज्य के बर्फबारी वाले कठिन क्षेत्रों में दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।