मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक में बजट घोषणा के तहत सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने चिट्टा और नशा माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पर भी रिपोर्ट मांगी है। युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान जल्द करने और करुणामूलक आधार पर नौकरियों का पूरा विवरण देने को कहा है। युवाओं के लिए खुशखबरी है कि राज्य में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरे जाएंगे और अन्य रिक्तियों की जानकारी भी मांगी गई है। वहीं हाल ही में आए तूफान से गिरे पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष वन अभियान शुरू होगा।
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