सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया I

हिमाचल सरकार में नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई  थी I राज्य सरकार ने मेंशन मेमो के तहत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार अब इस मामले को शुक्रवार को वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब की लंबित याचिका के साथ सुना जान था I भाजपा के वकील सत्यपाल जैन और टीम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में उपस्थित रही। सीपीएस मामले की सुनवाई हेतु दो बार आवाज़ दी गई पर हिमाचल सरकार की तरफ से किए गए वकील मनु सिंघवी उपस्थित नही हुए। मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया है।

इससे पहले यह मामला हिमाचल हाई कोर्ट में चल रहा था और चार नवंबर को इसकी सुनवाई तय थी। इधर, हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस केस की सुनवाई के लिए अब खंडपीठ को बदल दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट में दी थी कि वह केस ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में अभी इस केस की मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई थी। केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर कोर्ट से फैसला हो गया था, जो भाजपा के पक्ष में गया था। हिमाचल के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर चल रहे इस मामले पर सबकी नजर है।