सहकारिता मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित कर रहा है। चरण-I के तहत तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी हो चुकी है। चरण- II के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। चरण-III के तहत, डेटाबेस को अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली शेष सहकारी समितियों तक बढ़ाया जा रहा है। चरण-III के तहत डेटा संग्रह पूरा होने पर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जारी किया जाएगा।
यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।