हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रभावी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को सिद्ध करने में सहायक होगा और इससे महिलाएं नीति निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकेंगी। रेणु भाटिया के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान से महिला सशक्तिकरण की जो मजबूत नींव रखी थी, उसे अब इस अधिनियम के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। यह कानून न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व मजबूत करेगा, बल्कि नए भारत की नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाकर सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
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