दूरसंचार क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक पर रहा फोकस

नई दिल्ली, दिसंबर 2025: दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी वर्ष 2025 की वर्षांत समीक्षा में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में दर्ज की गई कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2025 में सरकार का मुख्य जोर नेटवर्क सुरक्षा, पारदर्शिता, नागरिक-केंद्रित सेवाओं और स्वदेशी तकनीक के विकास पर रहा।

स्वदेशी 4G–5G तकनीक से भारत आत्मनिर्भरता की ओर

वर्ष 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत द्वारा स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का सफल विकास सामने आया है, जिसे भविष्य में 5G तकनीक में अपग्रेड किया जा सकता है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी खुद की 4G तकनीक विकसित की है। यह कदम दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

नागरिक सेवाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका

दूरसंचार विभाग की समीक्षा में बताया गया कि ‘संचार साथी’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इन पहलों से फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर रोक लगाने, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान और सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

दूरसंचार सुरक्षा को लेकर कड़े कदम

साल 2025 में दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2025 में संशोधन कर डिजिटल पहचान, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता डेटा संरक्षण को और मजबूत किया गया। विभाग के अनुसार, इन उपायों से साइबर खतरों से निपटने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सैटेलाइट इंटरनेट पर नीतिगत मंथन जारी

वर्ष अंत के समीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ नीतिगत चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। विशेष रूप से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क और नियामकीय ढांचे को लेकर चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों पर आने वाले फैसले दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य को दिशा देंगे।

2026 की रणनीति: डिजिटल इंडिया और उपभोक्ता सशक्तिकरण

दूरसंचार विभाग ने संकेत दिया है कि वर्ष 2026 में भी सरकार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सुरक्षित नेटवर्क, आधुनिक तकनीक और मजबूत नीतियों के माध्यम से भारत को वैश्विक दूरसंचार मंच पर और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।