मुख्यमंत्री का स्थाई घर है कहां, एक विधानसभा से दूसरी में दौड़ रहे हैं : बिहारी लाल

शिमला।

भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई स्थिर घर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री भगोड़े बन गए है। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कभी उनका घर शिमला में, नादौन में और अब देहरा में है। समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री कहां के स्थाई निवासी हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी भी देहरा से नहीं अपनी जसवां परागपुर से आती हैं। हर रोज़ मुख्यमंत्री कहते हैं कि में विकास लाऊंगा, पर अगर विकास लाने की इच्छा ही थी तो 18 महीने की सरकार में प्रदेश में विकास कार्य क्यों नहीं हुए ? हमीरपुर देहरा और नालागढ़ विकास से वंचित क्यों रह गया?

बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जोन में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक जांच का विषय बन चुकी है, यहां टेंडर दिलवाने के लिए कानूनों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को फायदा दिया जा रहा है। यह काम कोई और नहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू खुद करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने चहेतों को टेंडर दिलवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कई बार ये टेंडर निकालकर उन्हें रद्द किया जा रहा है। टेंडर में 100% से ज्यादा डेविएशन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ऊना डिवीजन के लिए 2 टेंडर की एप्लीकेशन मांगी गई थी, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया, लेकिन अपने चहेतों के लिए 2 बीड को रिजेक्ट कर दिया गया। पिछले 6 महीने से एक डिवीजन का टेंडर लग रहा है लेकिन अपने चहेतों को टेंडर ना मिलने के कारण इसे 10 बार रद्द किया जा चुका है। इसमें कई नियमों की अनदेखी करके इस गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम द्वारा अपने दोस्तों और चहेतों को ठेके देना हिमाचल की जनता के साथ एक धोखा भी है।

बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि इस मित्रों की सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामले जनता के बीच उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड में सात करोड़ से ज्यादा की लागत के एक डिजिटाइजेशन टेंडर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला गंभीर है, मार्केटिंग बोर्ड के एमडी इस टेंडर को दोबारा से करने की बात फाइल पर लिखते रहे, लेकिन कृषि सचिव एवं चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड ने टेंडर अवार्ड कर दिया। अवार्ड करने का फैसला भी टेंडर कमेटी के कई सदस्यों और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हुआ। टेंडर अवार्ड करने में राज्य सरकार के स्थापित वित्तीय नियमों की अनदेखी हुई।