धर्मशाला : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को तीन विधेयक पारित किए गए। इनमें से दो विधेयक चर्चा के बाद व एक बिना चर्चा के पारित हुआ। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 व हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संशोधित विधेयक को सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं, एक अन्य हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया I
विपक्ष के विरोध के बाद सदन में स्टांप ड्यूटी विधेयक पारित
भारतीय स्टांप हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 सदन में लाया गया तो इस पर भी चर्चा हुई। बाद में विपक्ष के विरोध के बीच सत्तापक्ष के ध्वनिमत से यह विधेयक सदन ने पारित कर दिया। इसमें प्रावधान किया गया है कि अब माइनिंग की संपत्ति पर 6 फीसदी और कंपनियों के मर्ज होने या अन्य कारणों से प्रॉपर्टी के हस्तांतरण पर 8 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी। इस विधेयक पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर से कहा कि चुनाव से पहले 14 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया। इस साल हम अर्थव्यवस्था को 20 फीसदी को पटरी पर लाए, 2027 तक पूरी तरह पटरी पर लाएंगे। 2032 में हिमाचल भारत का सबसे अमीर राज्य होगा। दुबई जाने की बात भी यहां प्रासंगिक नहीं है। सबसे बड़ा पेप्सिको का कारखाना इंदौरा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आया। माइनिंग से हम अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। केवल बजरी, रेत ही नहीं। हम और क्षेत्रों में भी माइनिंग की बात कर रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पहले से ही संसाधनों की कमी है। यह उसके लिए किया गया है।
