सिद्धिविनायक टाइम्स शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की और पीएम ई-बस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को विशेष छूट देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में बताया कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। वर्तमान में योजना केवल दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू है, इसलिए राज्य का केवल शिमला ही इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रही है और राज्य अपने संसाधनों से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि माइलेज को 150 किलोमीटर तक सीमित करने और संचालन सहायता को 22 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोमीटर करने की व्यवस्था की जाए, ताकि राज्य परिवहन निगम बिना हानि के इलेक्ट्रिक बस संचालन सुनिश्चित कर सके।
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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के सुंदरनगर में एकीकृत कार्यालय के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से 47 बीघा भूमि के हस्तांतरण में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पूंजी सहायता को वास्तविक माइलेज के आधार पर प्रदान करने से बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलेगा और समान प्रतिपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।





















