मुस्लिम समुदायों को कोटा देने पर अपना रुख स्पष्ट करें इंडिया ब्लॉक कांग्रेस-आप : भाजपा

चंडीगढ़, 24 मई,

पंजाब भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों कांग्रेस और आप से देश के गरीबों, दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के लिए मौजूदा ओबीसी कोटा में से मुस्लिम समुदायों को कोटा देने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

भाजपा नेताओं ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सहयोगी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए कई मुस्लिम समुदायों को ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिए हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र पाने का हक है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 से पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करके ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़ में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पंजाब के प्रवक्ता सरदार एसएस चन्नी ने कहा, “चूंकि आप, कांग्रेस टीएमसी और अन्य सभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, इसलिए पंजाब में आप और कांग्रेस को सही दावेदारों की कीमत पर कोटे में मुसलमानों को समायोजित करने के अपने रुख पर स्पष्ट होना चाहिए।” इस अवसर पर पंजाब भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य महासचिव कंवरबीर सिंह मंजिल और पंजाब भाजपा के राज्य मीडिया प्रमुख विनीत जोशी भी मौजूद थे। चन्नी ने कहा, “इंडिया गठबंधन के सभी घटक इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे मुसलमानों को देकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जब तक भाजपा है, ओबीसी और दलितों के अधिकारों की कीमत पर तुष्टीकरण की यह नीति नहीं चलने दी जाएगी।” उन्होंने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने वे सभी प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिनके बारे में न्यायालय ने कहा था कि इससे ओबीसी वर्ग के सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिला है, जो संविधान की भावना का सरासर उल्लंघन है। विनीत जोशी ने कहा, “पंजाब कांग्रेस और आप इस पर चुप क्यों हैं? उन्हें इस मुद्दे पर स्पष्ट होना चाहिए। यह आरक्षण के वास्तविक दावेदारों को वंचित करने का गंभीर मामला है।” उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ‘वह कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं और ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा’, कंवरबीर मंजिल ने कहा, “यह ममता बनर्जी के अहंकार को दर्शाता है। कांग्रेस और आप भी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं और अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के तहत पंजाब में भी इसी मॉडल को अपनाएंगी।” भाजपा नेताओं ने बताया कि जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने पाया कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को ओबीसी प्रमाण पत्र मिले हैं। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक हैं,

हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। कंवरबीर सिंह मंजिल ने कहा, “पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ममता बनर्जी सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है, उनमें से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी इसी तरह की चाल चली। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी कोटे में जोड़कर मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने की कोशिश की, चन्नी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण खत्म कर दिया। चन्नी ने कहा, “यही टीएमसी है जिसने ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के साथ सीट बंटवारे का समझौता कर रही है।” भाजपा नेताओं ने पंजाब के मतदाताओं को कांग्रेस और आप की नापाक चालों से सावधान रहने को कहा, जो ममता बनर्जी की तरह ही पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। चन्नी ने कहा कि देश में दलितों की प्रति व्यक्ति आबादी सबसे ज्यादा है और कांग्रेस और आप की विभाजनकारी राजनीति को पंजाब में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।