हिमाचल वितीय बजट 2024: प्रदेशवासियों की अपेक्षा सरकार की राह नहीं आसान

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश सरकार 2024-25 वित वर्ष का बजट आने वाला है मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दूसरी बार बजट को विधानसभा के पटल पर रखेंगे जैसे कि विदत यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान वितीय स्थिति अच्छी नहीं चल रही है पिछले वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश ने प्रकृति आपदा झेली साथ ही मुख्यमंत्री के अनुसार कोई भी वितीय लाभ हिमाचल प्रदेश को तत्कालीन केंद्र सरकार से नहीं मिला है ।  हाल ही में हुए जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में सरकार अपके द्वार कार्यक्रम में सूखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हिमाचल प्रदेश के आने वाले बजट में हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और वित का लेकर कड़े फैंसले करने होंगे वह किए जाएंगे है हिमाचल प्रदेश फाईनेंस विभाग के आंकड़ों को देखे तो 2023-24 में कुल अनुमानित खर्च 53412.73 करोड़ एवं अनुमानित आय 55236.58 करोड़ थी। इन आंकड़ों से तो यह दिखाता है कि गत वर्ष वितिय स्थिति प्रबंधन अच्छा रहा है परंतु इस दौरान सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे धरातल पर नहीं दिख रहे हैं वर्तमान सरकार बार-बार आपदा की दुहाई देकर वितिय स्थिति सही ना होने का दावा प्रस्तुत कर रही है ।

राज्य में पेंशनर, कर्मचारी के मैडिकल बिल, एरियर इत्यादि प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक देय हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग में हिमकेयर योजना में भी लोगों के ईलाज नहीं हो पा रहे हैं । राज्य के विभिन्न बोर्डों में भी कर्मचारियों की कमी साफ दिख रही है ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश सराकार किस प्रकार जनता को लुभाती है प्रदेश का वर्तमान वजट लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन भी हो सकता है ।  गत शीतकालीन सत्र में भी वितीय स्थिति को सुधारने को लेकर कुछ फैसले भी लिए गए जैसे कि स्टांप ड्यूटी बढ़ौतरी विद्येयक पास किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने पर स्टम्प ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ई व्हीकल पौलसी पारित की गई इत्यादि जिससे कुछ अनुमानित आय में वृद्वि होना संभाबित है।

इस बजट को लेकर युवाओं कहना है कि युवाओं के लिए प्रदेश स्तर पर स्कील डवैलपमैंट शुरू किया जाए, रिमोट क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को संस्थान तो मिल गए है परंतु वहां पर शिक्षकों एवं स्टाफ की कमी है ।  इसी के साथ कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों की कीमत में कुछ और कमी की जाए, महिलाओं को 1500 रूपय अभी तक सिर्फ एक जिला लाहौल स्पिति में मिले है इसे पूरे प्रदेश में सभी महिलाओं को दिया जाए ।

युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हैं और विभिन्न विभागों में पद बहुत कम अनुपात में स्थाई तौर पर निकलते हैं जिससे युवा ओवर ऐज हो जाता है क्योंकि वह अस्थाई रूप से काम करता रहता है, और फिर कुछ समय बाद बेरोजगार की क्षेणी में आ जाता है इस लिए प्रदेश सरकार को इस प्रकार से रोजगार के नियम बनाने चाहिए ताकि युवा और उनके परिवार अपने आप को समाज में सुरक्षित समझे ।

वहीं धर्मशाला मध्यम एवं रोजमर्रा व्यवसायियों से जब बजट को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में नशा रोकने के लिए प्रावधान करें, गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को लेकर प्रावधान करें, मध्यम एवं निचले स्तर पर व्यवसाए करने वाले लोगों के लिए उनकी वितीय स्थिति के अनुसार इंफास्टक्चर तैयार करे ।

धर्मशाला दाड़ी में रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए ऐसी योजना लाएं जिससे युवा अपना और अपने परिवार को पालन पोषण कर सके उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में ज्ञान, स्कील की कमी नहीं है युवाओं को काम चाहिए प्रदेश सरकार उसके लिए प्रयास करे साथ ही मुफ्त खोरी तथा सबसिडी जैसे प्रावधानों से बचे इससे सरकार के वितयी स्थिति में भी सुधार होगा ।