हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों को फसलों पर मिली MSP की सौगात और पुलिस में भर्ती होंगे 1000 कांस्टेबल

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाते हुए मक्की, गेहूं, धान, हल्दी और अदरक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है। कृषि क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है जिससे प्रदेश के हजारों किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े द्वार खोले हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 1500 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है जिसमें सबसे बड़ी भर्ती पुलिस विभाग में होगी। प्रदेश में 1000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे जिनमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग में भी 500 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई है जहां कर्मियों को साढ़े 15 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं कानूनी कामकाज को सुचारू बनाने के लिए 30 हजार के वेतन पर 10 लॉ ऑफिसर भी तैनात किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने का रास्ता निकाला है। अब सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टरों को ढाई लाख रुपये के आकर्षक मासिक वेतन पर अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। साथ ही प्रशासन को आधुनिक बनाने की कड़ी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार नई इनोवा गाड़ियों की खरीद को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।