प्रदेश के अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज को भटक रहे लोग : संदीपनी

शिमला।

प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार निकम्मी सरकार है। पिछले 15 महीनों में सुक्खू सरकार ने प्रदेश की हालत बद्द से बद्दतर बना दी है और हर एक मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश सरकार की निकम्मी योजनाओं की वजह से प्रदेश लगातार आर्थिक संकट व भारी कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। एक तरफ तो सुक्खू सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार के पास पैसे का अभाव है वहीं पिछले 15 महीनों में प्रदेश सरकार में कई तरह के केबिनेट रैंक के पद सीपीएस, सलाहकार आदि राजनीतिक लाभ के पद रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं। इस प्रदेश सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है और कांग्रेस की गारंटियां मात्र झूठी गारंटियां बन कर रह गई है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज का।

संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत की कल्पना की, जिसमें देश और प्रदेश के लाखों लोगों का मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान की गई, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4 लाख 33 हजार लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। देश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ प्रदेश में जयराम ठाकुर की भी बहुत संवेदनशील सरकार थी। हम यहीं नहीं रुके हम एक हिमकेयर योजना लाए, जिससे हिमाचल प्रदेश में 8.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिला लेकिन फ्री दवाई और फ्री इलाज की छोड़िए। लगभग 353 करोड़ रुपए हिमकेयर की देनदारी इस सुक्खू सरकार की शेष पड़ी है। इस वजह से पीजीआई, आईजीएमसी और ऐसे हिमकेयर में जो संस्थान पंजीकृत हैं, लगभग 292 संस्थान वहां पर लोगों को यह फ्री इलाज और मुफ्त दवाइयों की सुविधा इस प्रदेश में नहीं मिल रही है।

पीजीआई चंडीगढ़ की 30 करोड़ रुपए की देनदारी

भारद्वाज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां यह झूठी गारंटी की बात करते थे मुफ्त बिजली, पेंशन देने की बात करते थे। पिछली सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पा रही है। हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी के 92 करोड़ रुपए, टाडा मेडिकल कॉलेज 107 करोड़ रुपए और पीजीआई चंडीगढ़ की 30 करोड़ रुपए की देनदारी इस सरकार की बची हुई है। जो लोग इलाज के लिए अस्पतालों में इस कल्पना से गए थे कि आयुष्मान व हिमकेयर योजना का हमारा कार्ड है परन्तु वहाँ से निराश होकर ही लोग निकल रहे हैं।

आयुष्मान भारत में प्रदेश का जो हिस्सा होता है उसको देने में भी यह सरकार नाकाम हुई हैं और हद तो तब हो गई, जो एम्बुलेंस हमारे रोगियां को गांव से फ्री में ले करके आती थी और उसके लिए भारत सरकार का जो बजट आता था उस बजट के लिए यहाँ का पिछला जो एक्सपेंडिचर था वो भेजना पड़ता था। प्रदेश का हिस्सा देना पड़ता था वो भी अभी तक नहीं दे पाए। उल्टा दिल्ली से 15 लाख की पेनल्टी बहुत चिंता का विषय है। प्रदेश के अस्पतालों में जरूरतमंदों को फ्री की सर्जरी, दवाइयों की सुविधा भी बंद है और आइजीएमसी जो फ्री दवाइयां की सुविधा मिलती थी उसका बकाया भी अभी तक शेष हैं। इसके कारण गरीब लोगों तक ये दवाइयों की सुविधा नहीं मिल रही है और लोग निराशा से भटक रहे हैं।