मुख्यमंत्री ने एपीएआर सॉफ्टवेयर की प्रगति की समीक्षा, डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APAR Software के विकास कार्य की समीक्षा की। यह सॉफ्टवेयर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और प्रभावी बनाना है।

एपीएआर पोर्टल एक एंड-टू-एंड डिजिटल सिस्टम होगा

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि नया एपीएआर पोर्टल एक एंड-टू-एंड डिजिटल सिस्टम होगा। इसके माध्यम से एपीएआर और वार्षिक कार्य योजनाओं की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इससे कागजी कामकाज कम होगा और सभी चरणों की निगरानी आसान हो सकेगी। डिजिटल वर्कफ्लो के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष, समयबद्ध और जवाबदेह बनेगी।

इस सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना को आधार बनाया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों या पूरे कैडर के लक्ष्यों में हर साल बदलाव करने की सुविधा भी इस सिस्टम में मौजूद होगी, जिससे प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन बना रहेगा।

पोर्टल पर रिपोर्टिंग, रिव्यू और अप्रूवल से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी

ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान डिजिटल एपीएआर फॉर्मेट लागू किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया एक जैसी होगी। पोर्टल पर रिपोर्टिंग, रिव्यू और अप्रूवल से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी। इस सिस्टम की एक खास विशेषता यह होगी कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक से अधिक एपीएआर दर्ज किए जा सकेंगे, बशर्ते प्रत्येक अवधि कम से कम तीन महीने की हो। यह सुविधा तब उपयोगी साबित होगी जब किसी कर्मचारी का तबादला हो जाए या उसकी जिम्मेदारी में बदलाव हो।

बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सॉफ्टवेयर का विकास तय समयसीमा में पूरा किया जाए और इसे उपयोग में आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह एपीएआर पोर्टल प्रदर्शन आधारित प्रशासन को मजबूत करेगा और डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, विधायक सुरेश कुमार, विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, संयुक्त निदेशक अनिल सेमवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।