सिद्धिविनायक टाइम्स शिमला। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत एक बड़ी विकासात्मक सौगात के साथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र को 1240.53 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना स्वीकृत की है। इस योजना के अंतर्गत 142 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 846 किलोमीटर से अधिक होगी और इससे क्षेत्र की 209 ग्रामीण बसावटों को सीधा सड़क संपर्क मिलेगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इसे मंडी के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह मंजूरी ग्रामीण विकास और आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 जनवरी 2026 को जारी पत्र के माध्यम से इस स्वीकृति की औपचारिक जानकारी दी गई है। पत्र में उल्लेख है कि इन सड़कों का उद्देश्य न केवल यातायात सुविधा बढ़ाना है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती देना है।
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कंगना रनौत ने कहा कि मंडी क्षेत्र पिछले वर्षों में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित रहा है, जिससे सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह सहायता क्षेत्र के लिए संजीवनी के समान है।सांसद ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सुधार होगा। ऑल-वेदर सड़कों के निर्माण से दूरदराज के गांवों का जीवन स्तर बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के साथ समन्वय कर सभी कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। अंत में कंगना रनौत ने मंडी की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





















