सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ का लाभ देने में प्राइवेट बैंक फिसड्डी : डॉ निधि पटेल

बिलासपुर।

बिलासपुर जिला में सभी प्रमुख प्राइवेट बैंक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जोकि आम लोगों को सस्ती दरों में इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत लोगों को लाभ देने में क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यह सवाल अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ निधि पटेल ने आज बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से पूछा।

अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि सरकारी बैंकों की तुलना में गैर सरकारी बैंक केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत बहुत कम खाता खोल रहे हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली तिमाही के बैठक से पहले केंद्र सरकार की सभी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्राइवेट बैंक से जुड़े हुए लोगों को भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि बैंकों की ऋण जमा अनुपात सीडी रेशो में 1.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जोकि पिछले तिमाही में 25.49 से बढ़कर 26.92 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सीडी रेशियो कम होने का तात्पर्य यह है कि बैंक जिले के लोगों को कम ऋण दे रहे हैं। ऋण कम मिलने से जिले में विकास की गति में कमी आती है। उन्होंने बैंकों के अधिकारियों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाने, जिले के लोगों को अधिक से अधिक ऋण देने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों के अधिकारियों को कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसबीआई बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में कम लोन देने पर चिंता जाहिर की। बैठक में उन्होंने उद्योग विभाग और सभी बैंकों के अधिकारियों को जिला के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक जागरूकता कैंप लगाने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोग तब लोगों तक पहुंचे और लोग अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने बताया कि रवि सीजन 2022-23 के दौरान जिला बिलासपुर के 13444 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। जबकि खरीफ सीजन के दौरान 14405 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।

डॉ निधि पटेल ने बताया कि पिछले तिमाही तक सभी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 81.42 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है जबकि एमएसएमई में लोन देने के मामले में 109 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता सेक्टर में 41.17, कुल प्राथमिकता सेक्टर में 84. 94 प्रतिशत, गैर प्राथमिकता सेक्टर में 396 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

बैठक में नाबार्ड हमीरपुर से नरेश कुमार ने सभी बैंक के अधिकारियों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) कृषि सेक्टर के विकास और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे कि सड़क, पुल, सिंचाई सुविधाएं, गोदाम, आदि) के विकास और निर्माण में निवेश करना है। भारत में सरकारी और निजी संस्थाएं इसके उपयोग को समर्थन करती हैं ताकि कृषि सेक्टर के संरचनात्मक विकास में सहायता मिले, इसके माध्यम से किसानों को तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संरचना, और अन्य संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। बैठक में आरबीआई शिमला से राहुल गांधी और लीड बैंक मैनेजर दीपक चौहान सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।