भारत को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए: यह निष्पक्ष खेल के लिए आह्वान होगा

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा 

भारत को ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी भागीदारी के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना चहिये  , जिसमें बहिष्कार की मांग पर विचार ज़रूरी है । यह भावना इस घोषणा के बाद उभरी है कि एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत के वर्चस्व वाले कई खेलों को इस आयोजन से बाहर रखा गया है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, स्क्वैश और शूटिंग जैसे प्रमुख खेल – जिनमें भारतीय एथलीट लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं – ग्लासगो खेलों का हिस्सा नहीं होंगे, जिससे निष्पक्षता और समावेशिता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

भारत की पदक संभावनाओं पर प्रभाव

इन खेलों को बाहर करना भारत की पदक उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक रूप से शूटिंग, कुश्ती और हॉकी जैसे आयोजनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे पदक तालिका में इसकी मजबूत स्थिति में योगदान मिला है। इन खेलों को हटाने से भारतीय एथलीटों के लिए वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर बहुत कम हो गए हैं। यह निर्णय अन्य एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो इन खेलों में प्रमुख हैं, जिससे खेलों की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो जाती है।

राष्ट्रमंडल खेल, ऐतिहासिक रूप से, खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का एक मंच रहे हैं। हालाँकि, कई एशियाई देशों में लोकप्रिय खेलों को बाहर करने से एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा होता है। क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल, जिनका भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में गहरा सांस्कृतिक महत्व है, सीमाओं के पार प्रशंसकों को एकजुट करते हैं। आयोजन से उन्हें हटाने से न केवल एथलीट प्रभावित होते हैं, बल्कि इन प्रिय खेलों को देखने के लिए खेलों का अनुसरण करने वाले लाखों दर्शक भी अलग-थलग पड़ जाते हैं।

कहा जा रहा  है की 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया द्वारा बढ़ते खर्चों के कारण मेजबानी से हटने के बाद लागत कम करने के लिए लिया गया था। ग्लासगो ने मेजबान के रूप में कदम रखा, और अधिक बजट-अनुकूल आयोजन बनाने के उद्देश्य से खेलों की एक छोटी लाइनअप बनाई। 2022 बर्मिंघम खेलों में खेल विषयों की संख्या 19 से घटाकर ग्लासगो खेलों के लिए केवल 10 कर दी गई। वित्तीय बाधाएँ तो समझ में आती हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल समुदाय के अभिन्न अंग प्रमुख खेलों को बाहर रखने से व्यापक आलोचना हुई है।

दूसरा विकल्प: संभावित मेज़बान के रूप में भारत

इन खेलों को बाहर रखने के बजाय, भारत को राष्ट्रमंडल खेलों 2026 को उसके मूल स्वरूप में आयोजित करने की पेशकश करनी चाहिए । यह राष्ट्रमंडल देशों में खेलों की विविधता का सम्मान करते हुए अधिक समावेशी मंच प्रदान कर सकता है। खेलों की मेज़बानी करने से ओलंपिक सहित भविष्य के वैश्विक आयोजनों की मेज़बानी करने के भारत के दावे को भी बल मिलेगा। भारत का बढ़ता बुनियादी ढाँचा और बड़े पैमाने पर आयोजनों के आयोजन का अनुभव उसे ऐसे अवसर के लिए एक मजबूत दावेदार तो बनाता ही है।

एक वैकल्पिक मेज़बान के रूप में खुद को स्थापित करके, भारत खेलों में समानता और समावेश के राष्ट्रमंडल के मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर कर सकता है। ऐसा कदम न केवल खेलों की भावना को बनाए रखेगा बल्कि भविष्य के ओलंपिक मेज़बान के रूप में भारत के मामले को भी मजबूत करेगा।

जैसे-जैसे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की भागीदारी को लेकर बहस तेज़ होती जा रही है, निर्णय अंततः निष्पक्ष खेल और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर टिका होगा। इस आयोजन का बहिष्कार करने से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) को संतुलित, विविधतापूर्ण और समावेशी खेल कार्यक्रम को बनाए रखने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश मिल सकता है। वैकल्पिक रूप से, खेलों को उनके मूल प्रारूप में आयोजित करने की पेशकश करना एथलीटों और प्रशंसकों दोनों के हितों की रक्षा करने में एक सक्रिय कदम होगा। भारत के लिए, यह निर्णय केवल पदकों के बारे में नहीं है; यह उन मूल्यों के लिए खड़े होने के बारे में है जो खेल दर्शाते हैं – निष्पक्षता, समावेशिता और सीमाओं के पार एकता। चाहे बहिष्कार के माध्यम से या मेजबानी के लिए एक साहसिक बोली के माध्यम से, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों पर भारत का रुख भविष्य में वैश्विक खेल आयोजनों को कैसे आकार दिया जाता है, इसके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।