हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: आपदा प्रभावितों को ₹8.5 लाख का ऐतिहासिक राहत पैकेज

धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके मकानों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर सात लाख पचास हजार रुपये कर दिया है। इसके अतिरिक्त घरेलू सामान, बिस्तर और बच्चों की किताबों जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे, जिससे प्रभावित परिवारों को मिलने वाला कुल पैकेज आठ लाख पचास हजार रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही पशुधन और खेती के नुकसान पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है, जिसके तहत गाय की मृत्यु पर पचपन हजार रुपये, भेड़-बकरी की मृत्यु पर पंद्रह हजार रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए एक लाख रुपये और खेत बह जाने पर प्रति दो कनाल दस हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सरकार का बचाव किया और विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि वर्ष २०१७ से २०२२ के बीच रही भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग सहित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए और बेचे गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री पद संभालने के चार महीने के भीतर ही उन्होंने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था और इस घोटाले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की थी।

भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार के कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटालों, पेपर लीक और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी करेगी। इस उद्देश्य के लिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके माध्यम से एक विशेष जांच समिति का गठन करके पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।