नई दिल्ली/शिमला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश को किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पूर्व जयराम ठाकुर सरकार के समय हुए पुराने समझौते को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए नई शर्तों पर सहमति बनाई गई है। इन नई और संशोधित शर्तों के तहत हिमाचल प्रदेश को इस पूरी परियोजना पर अपनी ओर से कोई भी धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही परियोजना में बिजली उत्पादन का काम शुरू होगा, वैसे ही राज्य को हर साल ₹600 करोड़ से अधिक की सीधी और बंपर आय प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बड़े फैसले को हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम करार दिया है और साथ ही यह भी साफ किया है कि राज्य सरकार के लगातार और अथक प्रयासों के कारण ही हिमाचल के अधिकारों की रक्षा हो सकी है जो कि प्रदेश की जनता की एक बहुत बड़ी जीत है।
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