धर्मशाला में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने परिवहन जगत से जुड़े प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार उनकी जायज मांगों और समस्याओं के प्रति बेहद गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑटो, टैक्सी, ट्रक और टिप्पर ऑपरेटरों को पेश आ रही व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे एटीएस की अनिवार्यता, 15 साल के परमिट की वैधता और जीपीएस संबंधी तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय संवाद स्थापित किया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों के हितों की रक्षा करना और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही परिवहन दिक्कतों का चरणबद्ध तरीके से निवारण करना है ताकि राज्य के इस महत्वपूर्ण सेक्टर को मजबूती मिल सके।




















