भारतीय उच्च न्यायालयों में संपत्ति विवाद मामलों के समय पर समाधान की तत्काल आवश्यकता

भारतीय उच्च न्यायालयों में संपत्ति विवाद मामलों का लंबित होना चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लाखों नागरिकों को वित्तीय और भावनात्मक रूप से काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, वर्तमान में देश भर के उच्च न्यायालयों में 18.77 लाख दीवानी मामले लंबित हैं। उल्लेखनीय रूप से, संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद सभी लंबित मामलों का लगभग 20% और सभी दीवानी मामलों का 66% है। पिछले दो दशकों में ऐसे लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दोगुना हो गया है, जो भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है।
न्याय में देरी का प्रभाव
संपत्ति विवादों में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे, विशेष रूप से 2010 -15 से पहले दायर किए गए मुकदमे, अनगिनत अति वृद्ध व्यक्तियों और परिवारों को अपने अंतिम समय तक न्याय से वंचित कर रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक और अपनी आजीविका के लिए विरासत में मिली संपत्ति पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। लगातार देरी से कानूनी अनिश्चितता का माहौल भी बनता है, रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित होता है और आर्थिक विकास धीमा होता है। व्यक्तिगत कठिनाइयों से परे, न्यायपालिका खुद इन मामलों के बोझ तले संघर्ष करती है। न्यायिक अधिकारी अक्सर लंबित मामलों को भारत में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताते हैं। निर्णायक कार्रवाई के बिना, लंबित मामले बढ़ते रहेंगे, जिससे कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास और कम होता जाएगा ,जो अत्यंत चिंता जनक है । ऐसे लंबित मामलों के कारण सम्पतियाँ भी ज़र्ज़र एवं तबाह होती जा रहीं है।
शीघ्र समाधान के लिए उपाय
इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधार लागू करने चाहिए कि 2010 -15 से पहले दायर किए गए सभी लंबित संपत्ति विवादों का समाधान 31 दिसंबर 2025 तक हो जाए। निम्नलिखित उपाय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं:
प्रौद्योगिकी का उपयोग: कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और देरी को कम करने के लिए डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दें और आभासी सुनवाई को प्रोत्साहित करें।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट: लंबे समय से लंबित संपत्ति विवादों को संभालने और मामले के समाधान में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालयों के भीतर समर्पित फास्ट-ट्रैक बेंच स्थापित करें।
वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र: पारंपरिक मुकदमेबाजी के प्रभावी विकल्प के रूप में मध्यस्थता, पंचाट और सुलह को बढ़ावा दें, जिससे अदालतों पर बोझ कम हो।
न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि: सुनवाई और निर्णयों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करें।
समयबद्ध निपटान दिशा-निर्देश: लंबित मामलों को हल करने के लिए सख्त समय-सीमा लागू करें, प्रगति को ट्रैक करने के लिए समय-समय पर निगरानी करें।

न्यायपालिका में विश्वास बहाल करना

संपत्ति विवादों का समय पर समाधान न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार भी है। इन देरी को संबोधित करने से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका में विश्वास बहाल होगा। सरकार और न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक सुधारों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए कि न्याय कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से दिया जाए।

इस मुद्दे की तात्कालिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। तत्काल और निर्णायक कार्रवाई न्यायिक दक्षता के लिए एक मिसाल कायम करेगी और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।

अरविंद शर्मा..स्तंभकार -स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार