‘जी-राम-जी’ योजना गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम: अनुराग सिंह ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने ‘विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘जी-राम-जी’ योजना को गरीबों और ग्रामीणों के हित में केंद्र सरकार की एक मजबूत पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर कांग्रेस और विपक्ष द्वारा किया जा रहा विरोध पूरी तरह बेबुनियाद है।

राम के नाम से कांग्रेस को रही है आपत्ति: ठाकुर

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जहां भी “राम” शब्द जुड़ा, वहां उसने विरोध किया। उन्होंने कहा कि रामसेतु, राम मंदिर के बाद अब गरीबों के लिए लाई गई ‘जी-राम-जी’ योजना पर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है, जबकि यह योजना सीधे ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़ी है।

उन्होंने बताया कि यह योजना विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गांधीजी के विचारों से प्रेरित योजना

अनुराग ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी रामराज्य की कल्पना करते थे, जिसमें अंतिम व्यक्ति का कल्याण सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि ‘जी-राम-जी’ योजना गरीबों के सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मोदी सरकार का ज़मीनी काम, सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां विपक्ष केवल योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति करता रहा, वहीं मोदी सरकार ने जमीनी स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड काल में भी केंद्र सरकार ने मजदूरों और ग्रामीणों के लिए व्यापक सहायता दी और मनरेगा पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले मजदूरी भुगतान में देरी और बिचौलियों की समस्या रहती थी, लेकिन अब जियो-टैगिंग, सीधे बैंक खातों में भुगतान और साप्ताहिक भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता आई है। इससे मजदूरों को समय पर मेहनताना मिल रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी योजना

उन्होंने कहा कि रोजगार के दिनों में वृद्धि, बजट में बढ़ोतरी और राज्य सरकारों की भागीदारी से ‘जी-राम-जी’ योजना का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़े हैं। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।