सिद्धिविनायक टाइम्स शिमला। हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह RDG के बंद होने को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग (FC-16) की रिपोर्ट और आंकड़ों के हवाले से स्पष्ट किया कि हिमाचल का केंद्रीय कर डेवोल्यूशन घटा नहीं है, बल्कि बढ़ा है। उन्होंने बताया कि FC-16 ने हिमाचल का विभाज्य पूल में हिस्सा 0.830% से बढ़ाकर 0.914% कर दिया है, जिससे 2025-26 के बजट अनुमान में पोस्ट-डेवोल्यूशन प्राप्ति लगभग 11,561.66 करोड़ से बढ़कर 13,949.97 करोड़ हो गई, यानी लगभग 2,388 करोड़ की वृद्धि। ठाकुर ने कहा कि RDG कभी स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अस्थायी और संक्रमणकालीन राहत थी, जिसे 15वें वित्त आयोग ने कोविड के बाद राज्यों की मदद के लिए बढ़ाया था। उन्होंने आगे बताया कि FC-16 ने समीक्षा में पाया कि कई राज्यों में कर संग्रहण और व्यय नियंत्रण कमजोर रहा, इसलिए सामान्य RDG जारी रखना विकृत प्रोत्साहन पैदा कर सकता है। इसीलिए आयोग ने RDG को स्थायी रूप से जारी रखना उचित नहीं माना और इसके बजाय लक्षित सहायता और बढ़े हुए डेवोल्यूशन की सिफारिश की।
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उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड की तुलना करते हुए कहा कि हिमाचल में स्वयं-कर प्रयास कम और राजस्व व्यय अधिक है, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटा बढ़ता है और ऋण बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि यह वही समस्या है जिसे RDG खत्म करने के लिए बनाया गया था, न कि बनाए रखने के लिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अपने वित्तीय कुप्रबंधन का ठीकरा केंद्र पर न फेंके और जनता को वास्तविक स्थिति समझाए। अनुराग सिंह ठाकुर ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस के “अन्यायपूर्ण कटौती” वाले दावों में नहीं आएं और वित्त आयोग के आंकड़ों को देखें, जो यह दर्शाते हैं कि FC-16 के तहत हिमाचल का डेवोल्यूशन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि असली चुनौती यह नहीं है कि केंद्र से कितनी राशि मिल रही है, बल्कि यह है कि हिमाचल अपने वित्तीय अनुशासन को कैसे सुधारता है, कर प्रयास कैसे बढ़ाता है और विकास में निवेश कैसे करता है, ताकि प्रदेश की स्थायी समृद्धि सुनिश्चित हो सके।
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