हिमाचल में नई रेल लाइन को मंज़ूरी- राज्य में रेल सुविधा बढ़ेगी

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भानुपल्लि- बिलासपुर- बेरी के बीच 63 किमी लंबी नई रेल लाइन बनाने की मंज़ूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 6,753 करोड़ रुपये होगी। इसमें 75% पैसा केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार। ज़मीन खरीदने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 82 हेक्टेयर ज़मीन ही मिली है। बिलासपुर से बेरी तक की ज़मीन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जिससे काम धीमा पड़ रहा है। इस परियोजना पर अब तक 5,252 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार को 2,711 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ 847 करोड़ रुपये ही दिए हैं, जिससे काम में रुकावट आ रही है।

रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजना समय पर तभी पूरी होगी जब राज्य सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी

हिमाचल के रेल बजट में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहाँ हर साल लगभग 108 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं अब यह बढ़कर 2,716 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। राज्य में रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए कई और परियोजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है। कुछ नई लाइनें बन रही हैं, कुछ का सर्वे पूरा हो चुका है और कुछ रूट पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

एक बहुत बड़ी परियोजना बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन की भी तैयारी चल रही है। यह लगभग 489 किमी लंबी होगी और इसमें बड़ी संख्या में सुरंगें बनेंगी। इसे देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। नई रेल लाइनों से हिमाचल में यात्रा आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा और व्यापार व विकास को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए ज़मीन, मंज़ूरियाँ और फंड जैसी समस्याओं का जल्दी समाधान जरूरी है।