सिरसा : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को बार एसोसिएशन सिरसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने वकीलों से आह्वान किया है कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रेच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन सिरसा के 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की अपनी एक भूमिका है, ये सभी स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं। विधानपालिका लोगों के हित में कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उस कानून का विश्लेषण करती है। कानून की पालना संविधान के अनुरूप करवाना भी न्यायपालिका का काम है। उन्होंने कहा कि विधानपालिका, कार्यपालिका में एक सामंजस्य का काम न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है, उसमें वकीलों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाजसेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को फीस के बिना भी गरीबों के लिए भी केस लडऩा चाहिए। सरकार भी लीगल एड के माध्यम से वंचितों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दे रही है। अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि वे इस कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग जरूर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वंचितों और पीड़ितों के साथ न्याय हो। कानून का राज और न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा के साथ-साथ लोगों के न्याय के अनुरूप उनका हक दिलवाना अधिवक्ता का पहला परम कर्तव्य है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
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