हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस और एसपी कांगड़ा को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को उनके वर्तमान तैनाती स्थानों से हटाने का निर्देश दिया है। पालमपुर के एक व्यवसायी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अध्यक्षता वाली एचपी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में एचपी सरकार के गृह सचिव द्वारा आंखें बंद करने और कार्रवाई की कमी पर आश्चर्य व्यक्त किया। और उन्हें डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने और उन्हें ऐसे स्थानों पर तैनात करने का निर्देश दिया, जहां वे मामले की जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि “एसपी शिमला की जांच में उजागर किए गए महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उपयोग एसपी कांगड़ा द्वारा जांच में क्यों नहीं किया गया ?

कारोबारी निशांत कुमार की ई-मेल के जरिए की गई शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से कराने के निर्देश दिए थे।

28 अक्टूबर को की गई अपनी शिकायत में निशांत कुमार ने एक मामले की जांच के दौरान एक प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर उन पर अनुचित दबाव डालने के लिए डीजीपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.

शिकायतकर्ता ने अपने जीवन और परिवार को खतरे की भी आशंका जताई थी क्योंकि डीजीपी ने कथित तौर पर उसे 15 मिस्ड कॉल किए थे और उसे आतंकित करने के लिए पुलिस दबाव का इस्तेमाल किया था।