सिधिविनायक टाइम्स: शिमला। हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा में बिना तारांकित सवालों के जरिए यह मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता और सहयोग न करने के कारण कई महत्वपूर्ण रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लंबी देरी हो रही है। रेल मंत्रालय के लिखित जवाब में बताया गया कि भानुपली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन पर अब तक ₹5,252 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जबकि राज्य सरकार का ₹1,843 करोड़ बकाया है। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक कुल 124.02 हेक्टेयर में से अब तक केवल 82 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिससे निर्माण कार्य सिर्फ उपलब्ध भूमि पर ही संभव है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कुल 214 किलोमीटर लंबी तीन नई रेल लाइनों में से केवल 64 किलोमीटर कार्य शुरू हो पाया है और इस पर अब तक ₹8,280 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
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अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र के पास परियोजनाओं को पूरा करने का इरादा और फंडिंग मौजूद है, लेकिन राज्य से समय पर ज़मीन, वित्तीय योगदान और कानूनी मंज़ूरी न मिलने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने राज्य से अपील की है कि बकाया राशि जारी की जाए, शेष भूमि जल्दी सौंपें और कानूनी मंज़ूरी के लिए तेज़ प्रोग्राम शुरू करें।सांसद ने केंद्र, राज्य और रेलवे के प्रतिनिधियों का एक जॉइंट मॉनिटरिंग सेल बनाने की भी मांग की है, जो हर दो हफ़्ते में बैठक करके प्रोजेक्ट की प्रगति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार पेंडिंग मामलों को तुरंत सुलझाए और परियोजनाओं में और देरी न होने दे।




















