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SidhivinayakTimes > Himachal > केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का निर्णय ‘ऐतिहासिक’ और ‘जन-हितैषी’ : त्रिलोक कपूर

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का निर्णय ‘ऐतिहासिक’ और ‘जन-हितैषी’ : त्रिलोक कपूर

SIDHIVINAYAKTIMESH by SIDHIVINAYAKTIMESH
2 hours ago
in Himachal
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धर्मशाला : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री त्रिलोक कपूर ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में ₹10-10 प्रति लीटर की भारी कटौती करने के निर्णय का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

श्री कपूर ने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि भाजपा सरकार सदैव गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार ने देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

श्री कपूर ने इस निर्णय के महत्वपूर्ण आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्व की चिंता न करते हुए जनता की जेब को राहत दी है:
पेट्रोल पर राहत: पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 प्रति लीटर से घटाकर मात्र ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है।
डीजल पर शून्य ड्यूटी: कृषि और परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹10 से घटाकर शून्य (₹0) कर दिया गया है।
मूल्य स्थिरता: इस कटौती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे बाजार में पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखने में बड़ी मदद मिली है।

वरिष्ठ प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक कटौती का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा:
“डीजल पर ड्यूटी शून्य होने से माल ढुलाई (Logistics) की लागत घटेगी, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सब्जियों की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। यह सीधे तौर पर हमारे किसानों और मध्यम वर्ग की जेब में बचत सुनिश्चित करने वाला कदम है।”
उन्होंने आगे कहा कि जब भी देश के नागरिकों को राहत देने की बात आती है, मोदी सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ फैसले लेती है। यह निर्णय केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक चक्र को गति देने और मुद्रास्फीति (Inflation) को काबू में रखने की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है।
श्री कपूर ने सभी प्रदेश सरकारों से भी अपील की कि वे केंद्र सरकार के इस जन-कल्याणकारी कदम का अनुसरण करते हुए अपने स्तर पर वैट (VAT) में कटौती करें, ताकि आम जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

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