भाजपा और कांग्रेस सरकार पंजाब के साथ समय पर कार्रवाई करती तो आज एसवाईएल जैसा कोई मुद्दा नहीं होता : कंग

आम आदमी पार्टी(आप) ने पंजाब के सभी ज्वलंत मुद्दों पर सभी पार्टी अध्यक्षों और विपक्ष के नेताओं को खुली बहस के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी मुद्दों के समाधान के लिए सीएम मान द्वारा की गई एक अभूतपूर्व पहल है। आप ने इस बहस को छोड़ने और राज्य के लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही से भागने के लिए विपक्षी नेताओं सुखबीर सिंह बादल, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा की भी आलोचना की।

गुरुवार को चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने पार्टी प्रवक्ता बब्बी बादल, गोविंदर मित्तल और रविंदर सिंह के साथ कहा कि सीएम ने सभी नेताओं को एसवाईएल, बीबीएमबी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इन मामलों पर चर्चा के लिए कल विपक्ष के नेता सहित कोई भी पार्टी अध्यक्ष पीएयू नहीं पहुंचे। कंग ने कहा कि बाद में वे सभी अपने खोखले बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएम मान ने दस्तावेजी सबूतों के साथ उनकी दलीलों का समर्थन किया और सुखबीर बादल, सुनील जाखड़ और अन्य नेताओं जैसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए वे बहस में अनुपस्थित रहे।

कंग ने कहा कि सीएम मान ने बादल परिवार द्वारा पंजाब का पानी हरियाणा को देने के बदले में लिए गए एहसानों के बारे में कुछ नई जानकारी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बादल सरकार ने भाखड़ा मुख्य लाइन की सफाई के लिए 1998 में हरियाणा सरकार से 45 करोड़ का चेक भी लिया था ताकि हरियाणा को अधिक पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बलविंदर सिंह और डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने शिअद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने 1978-80 के दौरान प्रकाश सिंह बादल के शासनकाल को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। इस पर कंग ने कहा कि दो दशकों तक पंजाब के पानी को बचाने के लिए हजारों पंजाबियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जबकि बादल परिवार के उस समय बच्चे अमेरिका में थे।

कंग ने कहा कि 1998 में बादल सरकार ने भाखड़ा मुख्य लाइन की सफाई के लिए फिर से हरियाणा से 45 करोड़ का चेक लिया ताकि हरियाणा को अधिक पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि आज वे पंजाब के तटवर्ती अधिकारों के बारे में चिंता दिखाते हैं लेकिन पंजाब दशकों से हरियाणा और राजस्थान को जो पानी दे रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। कंग ने कहा कि कई बार पंजाब के साथ-साथ केंद्र में भी अकाली-बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें थीं लेकिन उन्होंने कभी इन मुद्दों का समाधान नहीं किया।

उन्होंने 1982 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए एसवाईएल नहर के तथाकथित फायदों और कपूर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए श्वेत पत्र के बारे में राजा वड़िंग से सवाल किया। उन्होंने कहा कि डॉ. चीमा अकाली दल कपूरी के मोर्चा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यह भूल गए कि उसके ठीक दो साल बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल हो गए और अकाली सरकार में कृषि मंत्री थे। कंग ने कहा कि अगर इन लोगों ने जब-जब इनकी सरकारें रहीं, पंजाब के साथ सही काम किया होता तो आज एसवाईएल जैसा कोई मुद्दा ही नहीं होता।

आप प्रवक्ता ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस नेताओं से कहा कि जब राज्य में उनकी सरकारें थीं तब पंजाब के हितों और अधिकारों की रक्षा नहीं करने के लिए वे पंजाब के लोगों से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान सरकार से 2002 के अपने फैसले को लागू करने के लिए कहा था जब अकाली दल देश की सर्वोच्च अदालत में पंजाब के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा और केस हार गया था, लेकिन मान सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है।

कंग ने कहा कि विपक्षी नेताओं को पंजाब के लोगों को भूमि अधिग्रहण अधिसूचना, भाखड़ा मुख्य लाइन की सफाई, हरियाणा से लिए गए चेक, कपूरी में एसवाईएल नहर का उद्घाटन, श्वेत पत्र और उनकी सरकार 2002 में सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों हार गई, इस बारे में जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिक्रम मजीठिया मान सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में समझौता कर लिया। कंग ने मजीठिया को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास इस मामले में कोई सबूत है तो वह पेश करें।