शिमला : उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज एफसीए के तहत लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में वर्तमान में कुल पंजीकृत 180 एफसीए के मामलों में से 125 मामलें लम्बित पड़े हैं जिनका निपटारा शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला सहित शिमला शहरी क्षेत्र में डीएफओ के अधीन 32 मामले, डीसीएफ शिमला ग्रामीण के अधीन 8 मामलें, डीसीएफ चौपाल के अधीन 11 मामले, डिसीएफ रोहडू. के अधीन 25 मामले, डीएफओ ठियोग के अधीन 10 मामले, डीसीएफ रामपुर के अधीन 13 मामले और डीएफओ कोटगढ़ के अधीन 26 मामलें हाईड्रो परियोजना, हैलीपैड, चिकित्सालय व डिस्पेंसरी भवन, सामुदायिक भवन, वाहन पार्किंग, अग्निशमन भवन, सड़कों, पेयजल योजनाओं, बहुउददेशीय भवन, मुख्यमंत्री लोक भवन, गौ सदन, बस अडडे, एम्बुलेंस रोड, एचपीएमसी, ठोस अपशिष्ट योजना व स्कूल भवन इत्यादि कार्यो के मामलें लम्बित हैं।

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विभाग के सम्बन्धित एफसीए के लम्बित मामलों के निपटारे के लिए साईट निरीक्षण व संयुक्त निरीक्षण कर तुरन्त रिपोर्टें तय समय अवधि के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एफसीए के लिए तैयार किए गए पुराने मामलों को भी ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उनका भी निपटारा जल्दी हो सकेेेे।

इस अवसर पर सदस्य सचिव एफसीए एवं डीएफओ हेडक्वार्टर शिमला सरोज शर्मा, उप निदेशक उच्च शिमला राजीव कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रेम कश्यप, सलाहकार ऊर्जा विभाग संजीव सूद सहित जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए डीएफओ व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।