कागज़ों में 50+ एजेंडा, ज़मीन पर कुछ भी नहीं: कश्यप का सुक्खू सरकार पर तीखा आरोप

सिद्धिविनायक टाइम्स शिमला। भाजपा प्रदेश पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद कांग्रेस सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को लंबे-चौड़े आंकड़ों और बड़ी-बड़ी घोषणाओं से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि असल कामकाज और जमीन पर क्रियान्वयन शून्य है। कश्यप ने कहा कि कैबिनेट में 50 से अधिक एजेंडा गिनाने से शासन सफल नहीं हो जाता, असली कसौटी यह है कि जनता के सामने रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कब तक होगा।उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पद सृजन और कैंसर डिपार्टमेंट खोलने जैसी घोषणाएं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों की बदहाली, डॉक्टरों की कमी और मरीजों की बढ़ती परेशानियों के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पदों को पहले से स्वीकृत किया गया था, वे वर्षों से खाली पड़े हैं, अब अचानक नए पदों की घोषणा करना केवल दिखावा है। राजस्व विभाग में मामलों के अंबार और तहसीलदारों-पटवारियों की कमी पर कश्यप ने सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः रखने का निर्णय यह स्वीकारोक्ति है कि सरकार समय पर भर्ती नहीं कर पाई। यदि पहले ही स्थायी भर्तियां की जातीं, तो आज अस्थायी और भ्रमित फैसले लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

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कश्यप ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और विकास परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी, जिपलाइन, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और जियोथर्मल एनर्जी जैसी योजनाओं की बात वर्षों से हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि प्रदेश कर्ज़ में डूब रहा है और जनता तक इन परियोजनाओं का लाभ कब पहुंचेगा, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी पेंशन, आंगनवाड़ी/क्रेच वर्कर्स और औद्योगिक नीति पर भी सरकार की घोषणा को केवल कागज़ों तक सीमित बताते हुए कहा कि भुगतान में देरी, अनिश्चितता और बेरोज़गारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। कश्यप ने कहा कि पंचायत चुनावों, डिज़ास्टर एक्ट और प्रशासनिक असमंजस पर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता को यह बताना चाहती है कि कांग्रेस सरकार के निर्णय केवल प्रेस नोट तक सीमित हैं, और जब तक इनका ठोस और समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं होगा, यह सब केवल दिखावा है। भाजपा जनता के बीच इन खोखले दावों और विफलताओं को उजागर करती रहेगी।