जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई राह: मुख्यमंत्री ने 50वीं परिषद् बैठक में महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं

सिधिविनायक टाइम्स शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और इन क्षेत्रों में आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस और ट्रेवलर वाहन खरीदने वाले योग्य युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा चार महीने की सड़क कर छूट प्रदान की जाएगी, जिससे परिवहन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की परियोजनाओं पर ब्याज उपदान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और पांगी तथा स्पीति में विद्युत आपूर्ति की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व विकास हुआ है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक सूचकांक प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातीय भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों और मोटर योग्य सड़कों के निर्माण से इन क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बैठक में विकास कार्यों, भूमि संबंधी समस्याओं और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 2025-26 के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम हेतु 638.73 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिससे आने वाले समय में जनजातीय क्षेत्रों में समृद्धि और अवसरों में वृद्धि होगी।