विशाखापत्तनम, 23 दिसंबर 2025: जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को मज़बूत करने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा पर आधारित दो दिवसीय पेसा महोत्सव का शुभारंभ आज विशाखापत्तनम के रामकृष्णा बीच पर किया गया। इस महोत्सव का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
पेसा रन से हुई महोत्सव की शुरुआत
महोत्सव की शुरुआत पेसा रन के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। खास तौर पर जनजातीय समुदाय के युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। पेसा रन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुक्त शेखर और आंध्र प्रदेश सरकार के पंचायत राज आयुक्त मुत्यालाराजू रेवु सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने पेसा कानून को जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।
महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन

पेसा महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन संयुक्त सचिव मुक्त शेखर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ. विजय कुमार बेहरा तथा आंध्र प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास आयुक्त वी. आर. कृष्ण तेजा मेलावरापु द्वारा किया गया।
जनजातीय संस्कृति और खेल बने आकर्षण
महोत्सव के दौरान जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पारंपरिक व्यंजनों का फूड फेस्टिवल और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। कबड्डी और तीरंदाजी के साथ-साथ चोलो, येदु पेंकुलाटा, गेडी दौड़, रस कशी, पिथुल, सिकोर, मल्लखंभ और चक्की जैसे पारंपरिक जनजातीय खेलों का प्रदर्शन किया गया, जिससे जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली।
ग्राम सभाओं में पेसा पर हुई चर्चा
इसी दौरान अल्लूरी सीताराम राजू जिले की दस पेसा ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन बैठकों में ग्राम सभा की भूमिका, भूमि हस्तांतरण पर रोक, लघु वनोपज और खनिजों पर अधिकार, जल और सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन, नशाखोरी और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण तथा जनजातीय परंपराओं के संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दो दिवसीय पेसा महोत्सव का समापन कल तकनीकी सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पुरस्कार वितरण और समापन सत्र के साथ किया जाएगा। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में जनभागीदारी और सशक्त स्थानीय शासन के संदेश को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
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