नई दिल्ली/शिमला, 23 दिसंबर 2025: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मंगलवार को नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष ए.टी. पेडणेकर से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मनरेगा, श्रमिक कल्याण, लेबर चौक, सेस पोर्टल और प्रशासनिक व्यय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मनरेगा व्यय अनुपात पर विशेष सहायता की मांग
बैठक के दौरान नरदेव सिंह कंवर ने मनरेगा के तहत प्रस्तावित नए कानून में 90:10 के व्यय अनुपात को हिमाचल प्रदेश पर लागू करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी और आपदा-संवेदनशील राज्य है, जहाँ हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान होता है। ऐसे में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता मिलनी चाहिए।
लेबर चौक और सेस पोर्टल पर सहयोग का आश्वासन
संयुक्त सचिव आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने आश्वासन दिया कि कामगार कल्याण बोर्ड को लेबर चौक और सेस पोर्टल से जुड़े मामलों में पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड को तकनीकी सहायता के लिए एक विशेषज्ञ टीम उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। नरदेव सिंह कंवर ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर संयुक्त सचिव ने अलग से प्रस्ताव भेजने को कहा और प्रस्ताव के अनुसार राशि बढ़ाने पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिलाया।
श्रमिकों के सत्यापन प्रक्रिया की सराहना
बैठक में बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी देते हुए नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पात्र श्रमिकों का फिजिकल वेरीफिकेशन किया जा रहा है और सत्यापन के बाद ही लाभ दिए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव ने इस प्रक्रिया की सराहना करते हुए इसे श्रमिक हित में उठाया गया दूरदर्शी कदम बताया।
महिला श्रमिकों के लिए आवास सहायता योजना की जानकारी
नरदेव सिंह कंवर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई योजना की भी जानकारी दी, जिसके तहत विधवा, एकल, दिव्यांग और निराश्रित महिला श्रमिकों को घर निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। इस पर संयुक्त सचिव ने प्रसन्नता जताते हुए इसे श्रमिक कल्याण की दिशा में सराहनीय पहल बताया।
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