सिधिविनायक टाइम्स शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पेंशनरों के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के सेवा, त्याग और अनुभव के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है, जिन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रदेश की नींव को सुदृढ़ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सरकार ने अपना वादा निभाया, जिससे 1.36 लाख कर्मचारियों को सुरक्षा और भरोसे का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा छोड़े गए वेतन और पेंशन के भारी बकाया को वर्तमान सरकार चरणबद्ध तरीके से चुकता कर रही है, जिसके तहत अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर पर कुल 2,155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया एरियर का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, जबकि अन्य आयु वर्गों के पेंशनरों को भी प्राथमिकता के आधार पर एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को वेतन एरियर की किश्तें प्रदान की गई हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है और जैसे-जैसे राजस्व में सुधार होगा, शेष देनदारियों को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा तथा भाखड़ा बांध से विस्थापितों के लिए नीति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये का योगदान दिया गया। कार्यक्रम में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कल्याणकारी कदमों की सराहना की।





















